हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार, प्रशासनिक सुधार, आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली और नए अग्निशमन कानून से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख रहे।
अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में नई नियमावली
धामी कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य की समूह ‘ग’ की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है।
पूर्व में लागू नियमावली में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान था। नई नियमावली में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार, प्रशासनिक सुधार, आपदा प्रबंधन, आधारभूत ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नियमावली, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली और नए अग्निशमन कानून से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख रहे।
अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में नई नियमावली
धामी कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य की समूह ‘ग’ की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है।
पूर्व में लागू नियमावली में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान था। नई नियमावली में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून के जरिए बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों और आपदा संबंधी चुनौतियों के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है।
व्यापारिक नियमों को सरल बनाने की पहल
द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी गई है। इसके माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर नागरिक दंड का प्रावधान करने और अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है।
स्वजल मिशन के 215 पदों को एक वर्ष की निरंतरता
कैबिनेट ने स्वजल परियोजना के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पदों सहित कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक मंजूरी दी है। संबंधित कर्मचारियों को पूर्व की तरह वेतन एवं मानदेय मिलता रहेगा।
हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान का होगा विकास
हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। संस्थान को योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, भारतीय दर्शन, ललित कला और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
निवेश और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा
उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा उन्हीं अभिकरणों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
विधानसभा के तीसरे सत्र को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का तीसरा सत्र आयोजित करने की मंजूरी दी है। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता दी गई है।
इसके अतिरिक्त ऊधमसिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधार को मंजूरी दी गई।
बैठक में उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया गया।
कुल मिलाकर धामी कैबिनेट की इस बैठक में युवाओं, बच्चों, प्रशासनिक सुधारों, निवेश और आपदा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
