देहरादून, 30 सितंबर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं की समीक्षा केवल आंकड़ों और कार्यों की प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी आकलन किया जाए कि उनका धरातल पर कितना असर हुआ और आम लोगों को वास्तविक रूप से कितना लाभ मिला।
मुख्य सचिव ने पिरूल कलेक्शन से जुड़े लाभार्थियों का विस्तृत आंकड़ा तैयार करने को कहा। उन्होंने यह जानकारी जुटाने के निर्देश दिए कि पिरूल कलेक्शन से कितने लोगों को आर्थिक लाभ मिला और इससे उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता उसके तहत हुए कार्यों के साथ-साथ लाभार्थियों को मिले वास्तविक फायदे के आधार पर भी देखी जानी चाहिए।
बैठक में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और सेग्रिगेशन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कचरे के संग्रहण से लेकर पृथक्करण और निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और सचिव पेयजल से एसटीपी से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही प्रदेश के सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रभावी केंद्रीकृत मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा सके।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े कमर्शियल संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग में स्वयं के एसटीपी से संबंधित नियमों का गंभीरता से अनुपालन कराने और मानकों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा। वहीं, जिलों में पार्किंग विकसित करने से संबंधित लंबित योजनाओं में तेजी लाने और आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।
सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में 25 बिंदु कार्यक्रम की हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, उनके कारणों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित विभिन्न विभागों के सचिव, अपर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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