देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षकों के 400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया
जल्द भरे जाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बेसिक शिक्षकों के 400 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन तिथियां और पात्रता संबंधी जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से होगा शिक्षकों का समायोजन
शिक्षा मंत्री ने कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालयों में समायोजित करने के निर्देश भी दिए हैं।
इसका उद्देश्य ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है, जहां छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
प्रधानाचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया में आएगी तेजी
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग को पदोन्नति संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और विद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देने को कहा गया है।
हर जिले में ब्लॉक स्तर पर बनेंगे खेल मैदान
शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों के शारीरिक विकास और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर विद्यालयों में खेल मैदान विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया।
खेल मैदानों के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा।
इसके साथ ही खेल मैदानों के निर्माण, आवश्यक मानकों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया तय करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री के इन निर्देशों के बाद अब शिक्षक भर्ती, समायोजन, पदोन्नति और खेल मैदान निर्माण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
