Uttarakhand Election 2027: विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित दो दिवसीय उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों की चुनावी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई।
देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक आईटी सीमा खन्ना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तुत की चुनावी तैयारियां
बैठक के दूसरे दिन प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने जनपदों की चुनाव संबंधी तैयारियों का प्रस्तुतीकरण दिया। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों ने सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती की योजनाओं की जानकारी दी।
आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्धारित इलेक्शन प्लानर के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।
EVM की प्रथम स्तरीय जांच को लेकर कार्यशाला
समीक्षा बैठक के पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला ईवीएम नोडल अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
21 एजेंसियों ने भी दी तैयारियों की जानकारी
बैठक में अर्द्धसैनिक बलों, आबकारी, जीएसटी, परिवहन, वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कस्टम सहित कुल 21 एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपनी तैयारियों का प्रस्तुतीकरण दिया।
समीक्षा बैठक में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत, गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे सहित सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और निर्वाचन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
निर्वाचन आयोग की इस समीक्षा बैठक को विधानसभा चुनाव 2027 की प्रशासनिक, तकनीकी और सुरक्षा संबंधी तैयारियों के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है।
