देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड अब अपने बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे की पड़ताल के लिए सत्यापन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत पुलिस बाहर से आकर उत्तराखंड में रह रहे लोगों की जांच कर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को यहां चुनिंदा पत्रकारों से वार्ता में यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड गठन के बाद प्रदेश के जनसांख्यिकीय ढांचे में बदलाव दिखे हैं। ऐसे में हमने तय किया कि पुलिस की मदद से वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा।
इससे पता चलेगा कि वे लोग स्थानीय हैं या बाहर से आए हैं। धामी ने कहा कि कुछ समय पहले हमने जंगलों एवं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया था। इसमें करीब पांच हजार एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराया था। लोकसभा चुनाव के बाद फिर यह अभियान शुरू करेंगे।
यूसीसी लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कुछ तैयारी जरूरी है। प्रदेश में यूसीसी नियमों को इसी साल लागू कर दिया जाएगा।