देहरादून: विधानसभा सत्र के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि यह केंद्र पोषित योजना के तहत पूरे पारदर्शिता के साथ लागू की जा रही है।
प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देश के अधिकांश राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। उत्तराखंड में कुल 15 लाख 87 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जो पोस्टपेड मोड में ही होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत की हर अपडेट फोन पर मिलेगी और उपभोक्ता को उतनी ही राशि चुकानी होगी, जितनी बिजली का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और यह पूरी प्रक्रिया ई-निविदा के माध्यम से की जा रही है। देशभर में 40 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 2 कंपनियों का चयन ई-निविदा के जरिए किया गया है। अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि यह योजना पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लागू हो रही है और विपक्ष बेवजह जनता में भ्रम फैला रहा है।
