देहरादून: मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में जन शिकायतों के निस्तारण में देरी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को एक माह के भीतर उनके सभी बकाया देयकों का भुगतान हो। साथ ही, राजस्व, वन, और शिक्षा विभाग में शिकायतों के लंबित रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सीएम ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से जुड़ी सभी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अधिक शिकायतों वाले क्षेत्रों में समाधान के लिए विशेष योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और अनावश्यक रूप से शिकायतों को उच्च स्तर तक न भेजा जाए।
पेयजल संकट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था हो। 180 दिन से अधिक लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, हेल्पलाइन पर शिकायतों का त्वरित समाधान करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
