राज्य के समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिसंबर माह तक विभागों द्वारा बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक माह और स्वयं वे तीन माह में एक बार बजट व्यय की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सचिव स्तर पर नियमित रूप से बजट प्राप्ति और खर्च की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बजट खर्च की डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए गए।
जीएसटी संग्रहण को बढ़ाने, राजस्व प्राप्ति को सशक्त करने और केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। विशेष रूप से 90:10 और 70:30 अनुपात की योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जाए। 2050 के गोल्डन जुबली वर्ष तक आर्थिक मजबूती के लिए सुनियोजित प्लान तैयार किया जाए।
नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में प्रयास बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और मानव संसाधन विकास में निवेश को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की सामाजिक व आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करने के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लाभार्थियों को ही सब्सिडी का लाभ मिले।
#cmdhaminews
#CMDhami
