बागेश्वर में कर्मचारी-शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री से की मुलाकात, OPS बहाली और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियों की उठाई मांग
बागेश्वर, उत्तराखंड | में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। बागेश्वर में कर्मचारी और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से मुलाकात कर अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों से अवगत कराया।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली और ग्रुप-D एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियों का मुद्दा उठाया।
कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: हरक सिंह रावत
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त किया जाना कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस सकारात्मक पहल नहीं हुई है।
डॉ. रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों और शिक्षकों के अधिकारों, सम्मान और हितों के साथ खड़ी रही है।
कांग्रेस सरकार बनने पर पेंशन व्यवस्था लागू करने का आश्वासन
डॉ. हरक सिंह रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने ग्रुप-D और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित नियुक्तियां सुनिश्चित करने की बात भी कही।
हालांकि, प्रस्तावित पेंशन व्यवस्था के स्वरूप और इसे लागू करने की विस्तृत कार्ययोजना की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।
विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनेगी पुरानी पेंशन
डॉ. रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और नियमित नियुक्तियां आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेंगी।
उन्होंने कर्मचारी-शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
कर्मचारी-शिक्षकों की मांगों पर फिर तेज हुई चर्चा
बागेश्वर में हुई इस मुलाकात के बाद पुरानी पेंशन बहाली और सरकारी पदों पर नियमित नियुक्तियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है।
कर्मचारी-शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें डॉ. रावत के सामने रखीं, जबकि कांग्रेस नेता ने इन मुद्दों को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाने का भरोसा दिया।
अब देखना होगा कि पुरानी पेंशन बहाली और नियमित नियुक्तियों के मुद्दे पर राजनीतिक दल आने वाले समय में क्या ठोस प्रस्ताव सामने रखते हैं।

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