सचिवालय में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की समीक्षा, हर ग्राम पंचायत से लिया जाएगा बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र; बागेश्वर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
देहरादून | 19 नवंबर 2026 उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को जागरूकता, निगरानी तथा त्वरित कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने को कहा।
मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक चल रहा विशेष अभियान
समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल के तहत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है।

उत्तराखंड में भी इस अभियान के अंतर्गत लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका प्रभाव गांव और ग्राम पंचायत स्तर तक दिखाई देना चाहिए।
हर ग्राम पंचायत से लिया जाएगा बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र
अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योजना है।
मंत्री रेखा आर्या के अनुसार, संबंधित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनकी ग्राम सभा बाल विवाह मुक्त है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर बाल विवाह रोकथाम की स्थिति का आकलन किया जाएगा और उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों को जिम्मेदारी
मंत्री ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अभियान में मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही बाल कल्याण समितियों (CWC) को भी अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने को कहा गया है।
उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान की नियमित निगरानी की जाए और इसकी प्रगति से संबंधित रिपोर्ट लगातार उपलब्ध कराई जाए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह रोकथाम से संबंधित सूचनाओं पर समय रहते कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से बचाया जा सके।
बागेश्वर जिले पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाल विवाह से संबंधित मामले अधिक सामने आए हैं।
उन्होंने विशेष रूप से बागेश्वर जिले का उल्लेख करते हुए वहां अतिरिक्त सतर्कता और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।
मंत्री के अनुसार, पिछले दो से तीन वर्षों में उत्तराखंड में बाल विवाह से संबंधित 78 मामले दर्ज हुए, जिनमें बाल विवाह को रोका गया।
उन्होंने कहा कि इन मामलों से स्पष्ट होता है कि जागरूकता के साथ प्रभावी निगरानी भी आवश्यक है।
बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर मिलने वाली हर सूचना पर हो त्वरित कार्रवाई
मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लिया जाए।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी ऐसी सूचनाओं पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
साथ ही गांव-गांव तक जागरूकता अभियान पहुंचाया जाए, ताकि आम नागरिक बाल विवाह की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो: रेखा आर्या
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल बाल विवाह के मामलों को रोकना नहीं, बल्कि समाज में ऐसी जागरूकता विकसित करना भी है जिससे भविष्य में कोई बच्चा बाल विवाह का शिकार न बने।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा, बेहतर समन्वय और स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बी.एल. राणा, डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह, आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता, प्रमाणन, निगरानी और शिकायतों पर कार्रवाई को प्रमुखता दी जा रही है।

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