उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच कराने जा रही है। बीते एक माह में प्रदेश में 136 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों और फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने आरोप लगाया कि इन मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है और बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है।
इसी बीच देहरादून जिला प्रशासन ने सहसपुर में एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया है। साथ ही, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच की भी तैयारी चल रही है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी कि बोर्ड की संपत्तियों का पूरा ब्योरा ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है।
