देहरादून: उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। इसी को लेकर आज राज्य सरकार के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की और स्मार्ट मीटर से जुड़े भ्रम को दूर करने की कोशिश की।
प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से पोस्टपेड हैं और यह उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगा कि वे इसे प्रीपेड में बदलना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली के बिल में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि यह उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और सटीक बिलिंग की सुविधा देगा।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सही बिल प्राप्त होगा और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस इस योजना का विरोध कर रही है और इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ बता रही है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया कदम है और इससे बिल में कोई अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं होगी।
