उत्तराखण्ड विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इस कानून को उत्तराखंड में वास्तविक तौर पर लागू होने में अभी लगभग तीन महीने का समय लग सकता है।
धामी सरकार नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन पहले ही कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार, इस समिति द्वारा नियमावली के संदर्भ में रिपोर्ट लगभग तीन महीने में सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। धामी सरकार की ओर से बनाया गया समान नागरिक संहिता कानून अब सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर कानून का स्वरूप ले चुका है।
लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए स्पष्ट नियमों का होना भी बेहद जरूरी है। नियमावली में ही संबंधित कानून को लागू करने वाले अधिकारियों, निकायों उनके अधिकार क्षेत्रों और प्रक्रिया का उल्लेख होता है।
इस काम के लिए सरकार पिछले महीने ही पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर चुकी है। कमेटी की एक बैठक गत 23 फरवरी को हो चुकी है, दूसरी बैठक इसी शुक्रवार को प्रस्तावित है।नियमावली को लेकर गठित सात सदस्यीय कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक, नियमावली में चूंकि सभी बातों को शामिल किया जाना है, इस कारण इस काम में अभी कम से कम तीन महीने का समय और लगेगा।
