हरीश रावत के ‘माल्टा प्रेम’ पर भाजपा का तंज, कांग्रेस को बताया ‘दुर्दशा का पर्याय’!उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत गरमा गई है। अपने पोस्ट में हरीश रावत ने माल्टा के प्रचार को लेकर भावुकता जताई और गैरसैंण से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे, कभी माल्टा, कभी कांग्रेस और कभी अपनी ही दुर्दशा पर रोते रहते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कार्यवाही तेज़ कर दी है। इस क्रम में ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यह विशेष अभियान 22 मार्च तक चलेगा। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कोई योग्य मतदाता छूट न जाए। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है, जिसके लिए हर स्तर पर निगरानी की

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार आज 27 साल बाद विधानसभा में अपना बजट पेश कर रही हैं, जिसमें यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे चुनावी वादों को लागू करने के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले 'विकसित दिल्ली' की 'मिठास' के प्रतीक के रूप में 'खीर' समारोह का आयोजन किया था. पिछले साल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट 2024-25 पेश किया था, जिसे बढ़ाकर 77,000 रुपये कर दिया गया था.सरकारी

दून, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को मंजूरी मिल गई है। एचएनबी मेडिकल विवि के कुलपति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने डॉक्टरों का चयन किया है।चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि तीनों मेडिकल कॉलेजों में 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। इसमें तीन दून, चार हल्द्वानी और तीन पिथौरागढ़ में तैनात किए जाएंगे। डॉ रावत ने बताया कि सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों को संविदा के आधार पर तैनाती दिए जाने का निर्णय लिया गया है।उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों की तैनाती से मेडिकल कॉलेजों में

उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच कराने जा रही है। बीते एक माह में प्रदेश में 136 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इन मदरसों के आर्थिक स्रोतों और फंडिंग की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने आरोप लगाया कि

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है।यह अभियान विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है, जिनके नाम वोटर लिस्ट में छूट गए हैं या जिनके नाम में कोई गलती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने इस संबंध में जानकारी दी बताया कि जैसे ही मतदाता सूची पूरी तरह से दुरुस्त होगी, उसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि किसी भी मतदाता का