देहरादून। प्रदेश में भूमिधरी का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में चर्चा का केंद्र बना। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने नियम 58 के तहत सरकार से तीखे सवाल किए। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित भूमिधरी मामले के चलते आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि भूमिधरी अधिकार न मिलने के कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द भूमिधरी का अधिकार देना चाहिए।”
वहीं, भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, “भूमिधरी का मामला बेहद गंभीर है और सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा।”
विधानसभा में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखी गई, जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, वहीं सरकार ने समाधान का भरोसा दिलाया।
