भराड़ीसैंण (गैरसैंण), चमोली | 9 नवंबर 2026
Uttarakhand Foundation Day 2026: उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह में प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन, डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना तथा बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफी जैसे निर्णय शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में होगी वृद्धि
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि करने की घोषणा की गई।
हालांकि, मानदेय में कितनी राशि की वृद्धि होगी, इसका विवरण घोषणा में नहीं दिया गया है।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की।
यह समिति राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन तथा आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की बात कही गई।
मुख्यमंत्री धामी की सभी 13 घोषणाएं
1. आंगनबाड़ी मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि।
2. आशा कार्यकत्रियां: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि।
3. भोजन माताएं: भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि।
4. लखपति दीदी योजना: लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि।
5. वन्यजीव हमले के पीड़ित: वन्यजीवों के हमले में घायल व्यक्तियों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए वर्तमान सहायता के अतिरिक्त आर्थिक मदद।
6. डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय की स्थापना।
7. विद्युत आपूर्ति: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना।
8. प्रवासी निवेशक: उत्तराखण्ड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना।
9. अपुणि सरकार पोर्टल: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना।
10. बिजली बिल सरचार्ज: छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करना।
11. उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान करना।
12. अतिथि शिक्षक: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि।
13. राज्य आंदोलनकारी: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम जारी है। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है।
पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तथा सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
राज्य की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का दावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की जानकारी दी।
उन्होंने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, भू-कानून और नकल विरोधी कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
किसानों, स्वयं सहायता समूहों और खिलाड़ियों को मिला सम्मान
कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया।
मिशन कीवी के अंतर्गत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई।
खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को दोहराया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति के संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है।
इस अवसर पर चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
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