उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात, धामी सरकार ने 30 दिन के तदर्थ बोनस को दी मंजूरी

 

समूह ‘ग’, ‘घ’ और पात्र समूह ‘ख’ के कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908, दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्पादकता असंबद्ध तदर्थ बोनस के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय से हजारों पात्र सरकारी कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को लाभ मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ समूह ‘ख’ के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, जिनका ग्रेड वेतन ₹4,800 तक है और जो किसी अन्य उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

इसके अलावा कार्यप्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र कार्मिक, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभान्वित होंगे।

अधिकतम ₹6,908 का बोनस

पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस मिलेगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा ₹7,000 निर्धारित की गई है। इस आधार पर अधिकतम भुगतान लगभग ₹6,908 होगा।

दैनिक वेतनभोगियों को भी राहत

सरकार ने पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया है।

छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन और पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस मिलेगा।

इन कर्मचारियों के लिए ₹1,200 की मासिक गणना सीमा के आधार पर अधिकतम लगभग ₹1,184 का बोनस निर्धारित किया गया है।

 

बोनस पाने के लिए क्या हैं शर्तें?

शासनादेश के अनुसार पात्र कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत होना और उस तारीख तक कम से कम छह माह की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूरी करना आवश्यक है।

छह माह से एक वर्ष तक की सेवा वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।

लाभ में चल रहे स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बोनस मिलेगा। इसका भुगतान संबंधित संस्थाएं अपने संसाधनों से करेंगी।

कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार कार्मिकों के कल्याण और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर इस निर्णय को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियों में वृद्धि करने वाला कदम बताया।

 

 

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