चित्रकूट में बिजली विभाग के SDO पर गंभीर आरोप, भोजन का पैसा मांगने पर ढाबे का कनेक्शन काटने का दावा

ढाबा संचालक धर्मेंद्र कुमार और संगीता देवी ने लगाए उत्पीड़न के आरोप, ग्रामीण से शहरी श्रेणी में कनेक्शन बदलने और बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। जनपद चित्रकूट में बिजली विभाग के एक उपखंड अधिकारी (SDO) पर ढाबा संचालक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भखरवार मोड़ स्थित ढाबे के संचालक धर्मेंद्र कुमार और उनकी पत्नी संगीता देवी का आरोप है कि बिजली विभाग के एसडीओ और उनके कर्मचारियों से भोजन का पैसा मांगना उन्हें भारी पड़ गया।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर उनके ढाबे का बिजली कनेक्शन कटवा दिया गया।

भोजन का पैसा मांगने के बाद कार्रवाई का आरोप

ढाबा संचालक धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, एसडीओ और उनके स्टाफ ने ढाबे पर भोजन किया था। जब उनसे भोजन के पैसे मांगे गए तो कथित तौर पर अधिकारी नाराज हो गए।

धर्मेंद्र का आरोप है कि इसके बाद उनके ढाबे के बिजली कनेक्शन को ग्रामीण श्रेणी से शहरी श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे बिजली का बिल बढ़ गया।

बिजली बिल जमा होने के बावजूद कनेक्शन काटने का दावा

ढाबा संचालक का कहना है कि संबंधित बिजली बिल की राशि जमा होने के बावजूद उनके प्रतिष्ठान की बिजली काट दी गई।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि बढ़े हुए बिल और कनेक्शन की श्रेणी में बदलाव को लेकर वे लगातार बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा।

एसडीओ पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप

धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ग्रामीण श्रेणी में कनेक्शन बहाल करने की मांग की तो संबंधित अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि जो करना है कर लो, कनेक्शन को वापस ग्रामीण श्रेणी में नहीं बदला जाएगा।

हालांकि, इस कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

क्या उच्च अधिकारी करेंगे मामले की जांच?

इस पूरे मामले ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह पद के कथित दुरुपयोग और उपभोक्ता उत्पीड़न का गंभीर मामला हो सकता है।

अब सवाल यह है कि क्या चित्रकूट के वरिष्ठ प्रशासनिक और विद्युत विभागीय अधिकारी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएंगे? क्या ढाबा संचालक के बिजली कनेक्शन की श्रेणी, बिल और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी?

फिलहाल इस मामले में संबंधित एसडीओ अथवा बिजली विभाग का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं है। उनका पक्ष सामने आने पर खबर अपडेट की जाएगी।

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